You are here
Home > प्रशासन > जनजाति आन्दोलन ओरालो लागेकै हो ? विज्ञ भन्छन्-बेग्लै पार्टी खोलौं ।

जनजाति आन्दोलन ओरालो लागेकै हो ? विज्ञ भन्छन्-बेग्लै पार्टी खोलौं ।

२४ श्रावण २०७५, बिहीबार १२:२३

सन्त गाहामगर

आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका संघ/संस्थाद्वारा १९ साउनमा आयोजित ‘वृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन’मा करिव चार-पाँच सयको उपस्थिति देखेपछि डा. मुक्तसिंह लामाले भने, ‘यो उपस्थिति खुशी मनाउनुपर्नेगरीको हो, विगत पाँच वर्षयता यत्रो उपस्थितिमा कार्यक्रम हुनै सकेको थिएन ।’ पाँच सय मानिस उपस्थित हुँदा खुसी मनाउनुपर्ने अवस्था आएको लामाको धारणाले अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन कुन अवस्थामा छ भन्ने संकेत गर्छ ।

सन् १७७८ मा पल्लो किरातमा लिम्बुहरूले गरेकोे भाषिक अधिकारसम्बन्धी आन्दोलन र त्यसको १५ वर्षपछि नुवाकोटका तामाङहरूले स्वशासनका लागि गरेको विद्रोहलाई जनजाति आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण मानिन्छ । वि. सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनजाति महासंघमा गोलबन्द भएर सामाजिक आन्दोलन गरे । त्यही बेला राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, मंगोल राष्ट्रिय संघ, सर्वजातीय अधिकार मञ्च जस्ता आदिवासी जनजाति लक्षित राजनीतिक दल पनि खुले ।

 

जनजाति आन्दोलनको उत्कर्ष भने पहिलो संविधानसभा बन्यो । जातीय मुद्दाको नारा लिएर सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट संविधानसभामा जनजातिको बाक्लो उपस्थिति थियो । तर, जनजातिहरुले आफ्नो मुद्दा संस्थागत गर्न नपाउँदै संविधानसभा भंग भयो । दोस्रो संविधानसभामा जनजातिहरु कमजोर भए भने गत मंसिरमा भएको संघ र प्रदेशको चुनावमा त जनजातिसम्वद्ध कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न सकेनन् । त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्रिय वा प्रादेशिक दल हुन आवश्यक पर्ने थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन सकेनन् ।

बुधबार २४ औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदा नेपालको जनजाति आन्दोलन भने रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ, यसलाई जनजाति नेताहरु पनि स्वीकार गर्छन् ।

भुइँको टिप्न खोन्दा पोल्टाको खस्यो

पहिलो संविधानसभामा ६०१ सभासदमध्ये २१७ जना आदिवासी जनजाति समुदायका थिए । जनजाति ककसको पहलमा ४१० ले पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा हस्ताक्षर नै गरे । जनजाति ककस र वृहत मधेसी मोर्चाको पहलमा गैर-जनजाति सभासदले समेत साथ दिँदा दुई तिहाई बढीको समर्थन जुटेको थियो । जनजातिहरु थोरै सम्झौता गर्न तयार हुँदा भुइँको टिप्दा पोल्टाको पनि गुमाएका छन्

जुन राजावादीहरुलाई मात्र होइन, कांग्रेस र एमाले लगायतका शक्तिहरुलाई मन परेको थिएन । ठूलो पार्टी माओवादीको नेतृत्वले देखाएको दम्भ, जनजाति र मधेस आन्दोलनका नाममा बेलाबेला देखिएको उग्रताले उनीहरुलाई थप चिढ्याएको थियो । त्यसैले उनीहरु पहिचानसहितको संघीयता बन्न नदिने योजनामा लागे ।

संविधान नै नबन्ने अवस्था आएपछि २ जेठ २०६८ मा ११ प्रदेश बनाउने सहमति पनि जुटेको थियो । यो सहमति गर्दा प्रदेशको नाम र सीमांकन त तय भएको थिएन तर, तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको एक गैरभौगोलिकसहित ११ प्रदेशको आवधारणाकै आधारमा यो सहमति गरिएको थियो । तर, त्यसलाई जनजाति र मधेसी दुबैले मानेनन् र, संविधान नै नबनाई पहिलो संविधानसभा भंग भयो ।

दोस्रो संविधानसभामा माओवादी मात्र होइन, अशोक राई, कुमार लिङ्देनहरु जनजाति मुद्दा लिएर चुनावमा होमिए । तर, न पहिचानको मुद्दा बोकेको माओवादीले भोट पायो न जनजाति पार्टीहरु नै अगाडि आउन सके । कांग्रेस र एमाले ठूलो दल बने । अन्तत, त्यही दोस्रो संविधानसभाले सीमांकनसहित ७ प्रदेश बनायो, यो सीमांकनले धेरै ठाउँमा जातीय क्लस्टरहरुलाई भत्काउने काम गर्‍यो । जनजातिहरुले भन्ने गरेको मगरात र तमुवान मिलेर प्रदेश ४ त बन्यो तर, नाम गण्डकी राखिएको छ । पूर्वका ९ जिल्ला, जसलाई लिम्बुवान पनि भनिन्छ, त्यहाँ प्रदेश १ त बनेको छ तर, नाम लिम्बुवान रहने सम्भावना छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

जनजातिहरु थोरै सम्झौता गर्न तयार नहुँदा भुइँको टिप्दा पोल्टाको पनि गुमाएका छन् । त्यसको संकेत गर्दै जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा भन्छन्, ‘पहिलो संविधानसभा विघटनसँगै जनजाति आन्दोलनको प्रतिकूलता शुरु भइसकेको थियो ।’

वैचारिक अस्पष्टता

तर, यही कारण मात्र जनजाति आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको भने होइन । जनजाति महासंघ विभिन्न राजनीतिक दलप्रति आस्थावान आदिवासी जनजातिहरूको संगठन हो । त्यसले गर्दा हुनसक्छ, नेतृत्व तह वैचारिक रुपमा स्पष्ट छैन ।

खासगरी प्रभावशाली पार्टीमा नरहेका वा निस्क्रिय रहेका जनजाति अधिकारकर्मीहरू छुट्टै पार्टीको वकालत गरिरहेका छन् । उनीहरू पुरानो पार्टीबाट जातीय मुक्तिको चाहना वा सामाजिक न्याय सम्भव छैन भन्ने तर्क गर्छन्

जस्तै, दोस्रो संविधानसभाबाट जारी संविधान कस्तो हो भन्ने विषयमै दुई थरी दृष्टिकोण छ । एकथरी संविधानमा चित्त नबुझेका विषय विस्तारै संशोधन गरेर जान सकिने धारणा राख्छन् भने अर्कोथरी संविधान नै जनजाति विरोध रहेको तर्क अघि सार्छन् ।

यसैगरी, राजनीतिक दललाई लिएर पनि जनजातिहरुभित्र फरक-फरक धारणा छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), कांग्रेस लगायतका पार्टीमै बसेर आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने कि छुट्टै पार्टी खोल्ने भन्ने मत त्यहाँभित्र छ ।

खासगरी प्रभावशाली पार्टीमा नरहेका वा निस्क्रिय रहेका जनजाति अधिकारकर्मीहरू छुट्टै पार्टीको वकालत गरिरहेका छन् । उनीहरू पुरानो पार्टीबाट जातीय मुक्तिको चाहना वा सामाजिक न्याय सम्भव छैन भन्ने तर्क गर्छन् । उनीहरु मध्येका एक डम्बर चेम्जोङ भन्छन्, ‘कांग्रेस, कम्युनिष्ट लगायतका दलहरूले नै जनजातिको मुद्दा समाधान गर्न सक्छ भन्ने बुझाई गलत ठहरियो ।’

लिम्बुवानको राजनीतिबारे विद्यावारिधि गरेका उनी जनजाति आन्दोलन संक्रमणको अवस्थामा मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेकै पार्टीमा बस्ने की नयाँ पार्टी बनाउने भन्ने वैचारिक अस्पष्टता रहेसम्म आन्दोलन शीथिल हुनु अस्वाभाविक होइन ।’

विश्व राजनीति नै अधिकारवादी आन्दोलनका लागि प्रतिकुल बनेको, नेकपा-नेका लगायतका प्रभावशाली दलहरूले लोकतन्त्रको सर्वस्विकार्य सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको र ती दलहरूले जनजातिको मुद्दालाई सहवरण गरेकाले आन्दोलनमा असर देखिएको जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल बताउँछन् ।  अन्य आन्दोलन जस्तै जनजातिको आन्दोलनमा पनि आरोह अवरोह देखिएको तर सुस्ताएको भनीहाल्न भने नमिल्ने उनको तर्क छ ।

जनजाति अधिकारकर्मी डा. कृष्ण भट्टचन पनि जनजाति आन्दोलन कमजोर भएको मान्न तयार छैनन् । सभा, सम्मेलन, छलफल, सडक आन्दोलन कम देखिए पनि समुदायगत रुपमा जनजातिहरू आन्दोलित रहेको उनको भनाइ छ । डा. भट्टचन भन्छन्, ‘जनजाति आन्दोलनमा जे देखिएको छ त्यो भइरहेको होइन, जे भइरहेको छ त्यो देखिएको छैन ।’

ऐना पुछेर अनुहारको दाग मेटिँदैन

भित्री र बाहिरी कारणबाट जुनसुकै जनजाति आन्दोलन प्रभावित छ । जनजाति आन्दोलनको चर्चा गर्दा पनि भित्री पाटोलाई नजरआन्दाज गर्न सकिँदैन । एक जनजाति अधिकारकर्मी ‘क्यारिस्मेटिक लिडर’ को अभाव पनि खडि्कएको बताउँछन् । उनको बुझाईमा जनजाति आन्दोलन कमजोर होइन नेतृत्वविहीन भएको हो ।

जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पाको बुझाइमा नेतृत्वको कमजोरीकै कारण जनजाति आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो । खासगरी महासंघ, विभिन्न जातीय संघ-संस्थाका नेतृत्व र जनजाति सांसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उनको ठम्याई छ । त्यसबाहेक विरोधी शक्तिको मजबुत एकता र  निरन्तरको बन्द, हड्तालप्रति जनमानसमा देखिएको वितृष्णा आदि पनि यो अवस्था आएको हो ।

जनजाति महासंघका अध्यक्ष र महासचिव पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सभासद बन्न गए । यसरी महासंघ वा जातीय संघसंस्थाको नेतृत्वमा पुगेकै आधारमा लाभको पदमा पुग्नेको सूचि लामो छ । दोस्रो संविधानसभाका बेला महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटे सभासद बनेपछि जनजातिको पक्षमा आन्दोलन नगरेको भन्दै पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन गठन भएको थियो । भलै त्यो आन्दोलनलाई पनि काठमाडौंमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न तीन वर्ष लाग्यो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जनजातिहरूले राजनीतिक अधिकारमा जोड दिएको देखिन्छ । यद्यपि उनीहरूले अझै पनि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको देखिँदैन

महासंघको नेतृत्वमा पुग्नुलाई कतिपयले आफूसम्बद्ध पार्टीको महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने वा लाभको पद लिने हतियार पनि बनाए । यसले तल्लोतहका कार्यकर्तामा नेताहरूले आन्दोलनलाई सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ मात्रै बनाएको सन्देश गयो ।

जनजाति नेताहरूमा मतेक्य नभएको विषय हो, प्रधान समस्या के ? वर्गीय समस्या प्रधान कि सामाजिक अन्तरविरोध भन्नेमा उनीहरूका आआफ्नै तर्क छन् । जनजाति महासंघ वा कुनै जातीय संस्थामा बस्दा सामाजिक समस्या प्रमुख भन्ने र पार्टीमा बस्दा वर्गीय समस्या महत्वपूर्ण हो भन्ने ढुलमुले चरित्र बोेकेका कैयौं नेता छन् ।

महासंघले सामाजिक समस्यालाई नै प्रमुख मान्दै आएको देखिन्छ । महासंघको नेतृत्व गरिसकेका पासाङ शेर्पा सहित सुरेश आले मगर र परशुराम तामाङ नेकपाको सक्रिय राजनीतिमा छन् । भनिरहनु पर्दैन, नेकपाले वर्गीय समस्यालाई प्रधान मान्दै आएको छ ।

पूर्वअध्यक्ष शेर्पा पार्टीभित्रै बसेर जनजातिको पक्षमा संघर्ष गर्न सकिने विश्वाससहित नेकपामा पुगेको बताउँछन् । प्रभावशाली पार्टीबाट जनजाति नेतृत्व बाहिरिँदा आन्दोलन झनै कमजोर बनेको उनको बुझाई छ । आफूसहित एमालेका तत्कालिन उपाध्यक्ष अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत बाहिरिएपछि पार्टीभित्र जनजातिको मुद्दा कमजोर बनेको उनको भनाई छ ।

माओवादी जनयुद्ध र अघिल्लो संविधानसभामा प्रमुख पार्टीभित्रकै जनजाति नेताहरूले आफ्नो मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा छलफलको विषय बनाउन सकेको शेर्पाको तर्क छ । त्यतिबेला पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा मधेसी, दलित, खस आर्य समुदायका सभासदहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । एमालेबाट सभासद बनेपछि सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल पार्टी स्थापना गरेका उनी भन्छन्, ‘जनजातिको अलग्गै पार्टी चाहिन्छ भन्नेतर्क व्यवहारिक रुपमै गलत सावित भइसकेको छ, गैर-जनजातिको साथ नलिएसम्म जनजाति आन्दोलन सफलता पाउँछ भन्ने लाग्दैन ।’

राई, लिम्बु, सुनुवार, नेवार, तामाङ, शेर्पा, थकाली, गुरुङ र मगर गरी नौ वटा संस्था मिलेर जनजाति महासंघ स्थापना गरेका थिए । अहिले महासंघमा ५६ वटा जातीय संस्थाआवद्ध छन् । तर उनीहरूको सांगठनिक संरचना, दस्तावेज, नेतृत्वको कार्यशैली भने तीन दशक पुरानै छ । ‘सामाजिक आन्दोलनका लागि खुलेका संघसंस्थाबाट राजनीतिक आन्दोलन गर्छु भन्नु नै मुर्खता बाहेक केही होइन’, जनजातिका महासंघका एक पूर्व महासचिव भन्छन्, ‘सामाजिक अधिकारका लागि स्थापना भएको महासंघबाट यो भन्दा बढी अपेक्षा गर्नु पनि गलत हो ।’

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जनजातिहरूले राजनीतिक अधिकारमा जोड दिएको देखिन्छ । यद्यपि उनीहरूले अझै पनि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको देखिँदैन । एकोहोरो समुदायगत अधिकारको मात्रै माग गरिरहँदा जनसमर्थन जुटाउन गाह्रो पर्ने गरेको कतिपयको धारणा छ । जनजीवनसँग दिनानुदिन जोडिने समस्या उठान गर्न नसक्नु जनजाति आन्दोलनको अर्को कमजोरी हो ।

उदाहरणका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा, सरकारी कार्यालयमा हैरानी खेपिरहेका सेवाग्रहीको समस्या आदिसँग आन्दोलन जोडिन सकेको छैन । यस्ता विषयलाई वेवास्ता गरेर पहिचान र अधिकारको नारा जति चर्को स्वरमा लगाए पनि त्यसले तत्लोतहमा तात्विक भिन्नता पार्ने देखिँदैन । शिक्षित वा धनाढ्य वर्गलाई आन्दोलन आवश्यक पनि पर्दैन । किनभने उनीहरू आन्दोलन सफल हुँदा फल खान अग्रपंक्तिमा देखिने मात्रै हुन् ।

स्थापनाका बेला महासंघ विशुद्ध सामाजिक अधिकारको वकालत गर्ने संस्थाको रुपमा थियो । तर, पछि महासंघ मात्रै होइन, यसमा आवद्ध विभिन्न जातीय संघसंस्थाले पनि धमाधम दाताको सहयोग लिन थाले । अन्तराष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाको सहयोगले यो आन्दोलनलाई आलोचित बनाएको कतिपयको बुझाई छ । महासंघ नेतृत्व नै गैससको भत्ताको पछि लागेको र अघिल्लो संविधानसभाताका नेपाल बन्द नगर्न दाताको दवाव दिएको समेत सार्वजनिक भएको थियो ।

‘दैनिक भत्ता लिएर मात्रै जनजाति अधिकारको विषयमा पावर-पोइन्टमा प्रस्तुति दिने प्रवृत्तिले आन्दोलनलाई पछाडि धकेल्यो’ राजनीतिक सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदका एक जिल्ला अध्यक्ष भन्छन् ।

गत वर्ष आफूहरूले सञ्चालन गर्न लागेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोलाउँदा जनजाति महासंघको नेतृत्वमा रहिसकेका एक नेताले दैनिक भत्ता दिएमात्रै आउँछु भनेको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अध्यक्षले अनलाइनखबरलाई बताए । कतिपय नेतृत्व नै सेवामुखी भन्दा कमाऊ धन्दामा लागेको उनको गुनासो छ ।

जनजाति आन्दोलन अझै पनि शहर केन्द्रित रहेकोमा विवाद छैन । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य काठमाडौंमा टाई-सुट लगाएर गर्ने जुलुस वा तारे होटेलको गोष्ठीले आन्दोलनको ‘स्पार्क क्रियट’ गर्न नसक्ने बताउँछन् ।  ‘जनजाति नेताहरुले विर्सिए कि उनीहरुको जस्तै नारा बोकेर राजधानीमा त कम्युनिष्टरू पार्टी नै बसेको छ’ आचार्य भन्छन्, ‘भर्खरै प्रचण्डजीले पुष्पकमलभित्र बाहुन भए पनि प्रचण्ड भित्र जनजाति छ भने । यस्तो भन्न जान्नेले आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट नलिएर जनजातिले लिन्छन् त ?’

आन्दोलनको उपलब्धी

 

अभियन्ताहरूले माने पनि नमाने पनि राज्यले आदिवासी जनजातिको सवाललाई सम्बोधन गर्दै नगरेको भने होइन । उनीहरूले उठाएका मागलाई बेलाबेलामा धेरैथोरै सम्बोधन गर्ने गरेको देखिन्छ । समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता शब्द प्रयोग नभए पनि राजा महेन्द्रकै पालामा पनि मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा जाति-क्षेत्रको सहभागिता गराउने प्रयत्न गरेको देखिन्थ्यो । बीपी कोइरालाको पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रिमण्डलमा पनि जनजाति अनुहार नसमेटिएका होइनन् ।

२०१२ सालमा थारु कल्याणकारी सभा जस्ता संस्था स्थापना भएपनि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि मात्रै उनीहरूले साझा संगठन बनाउन सके । जनजातिहरूले संगठन निर्माण गरेर निर्धक्कसँग आफ्नो कुरा राख्न पाएको २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै हो ।  तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्था जनजाति अधिकारका दृष्टिले अन्धकारमय अवस्थामा थियो ।

२०५८ सालमा बनेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनले ५९ जातिलाई सूचीकृत गर्दै आदिवासी जनजातिलाई पहिलो पटक कानुनी परिभाषा दिने काम गर्‍यो । त्यसपछि बनेका संविधानमा पनि जनजातिका विषयले स्थान पाउन थाल्यो । वर्तमान संविधानले समानुपातिक समावेशिता, विभिन्न आयोगमार्फत जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जनजातिको राजनीतिक मुद्दा अझै प्रखर रुपमा आउन थाल्यो । महासंघका उपाध्यक्ष छन्त्याल पनि गणतन्त्र र संघीयतालाई अहिलेसम्मकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धी मान्छन् । निरंकुश र एकतन्त्रीय व्यवस्था कहिल्यै पनि आदिवासी जनजातिको पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ । लोकतन्त्र विना थरीथरीका पहिरनमा संसद् भवन भरिभराऊ हुन सम्भवै थिएन । संसदमा मातृभाषाको प्रयोग, समुदायगत हितको वकालत गर्न पाउनु पनि असम्भव प्रायः थियो ।

तर, संसदमा देखिएको प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण उपलब्धी मान्न नसकिने जनजाति अधिकारकर्मी डा. भट्टचनको तर्क छ । झट्ट देख्दा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेजस्तो देखिए पनि संविधानका कतिपय प्रावधान जनजाति विरोधी रेहको उनी बताउँछन् । संविधानका केही धारा जनजाति विरोधी, केही विभेद गर्ने खालका, केही बहिस्करण गर्ने  खालका र केही धाराले जातीय सर्वोच्चता जनाउने गरेको उनको भनाई छ । भट्टचन भन्छन्, ‘संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा अन्तरिम संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएका अधिकार पनि कटौती होला भन्नेे कल्पना पनि गरेका थिएनौं ।’

संविधानमा के छ, के छैन

महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेर्पाका अनुसार पहिचानसहितको संघीयता, राजनीतिक अग्राधिकार, स्वशासन आदिलाई आत्मसात नगर्नु यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय संविधानमा पूर्ण रुपमा नआएको उनी बताउँछन् ।

यद्यपि संविधानसभाबाट जारी संविधानले आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई सम्बोधन नै नगरेको भने शेर्पा पनि मान्दैनन् । जस्तो समानताको हकमा कुनै समुदाय, क्षेत्र, वर्गका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको नमानिने प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आदिवासी जनजाति लगायत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत पनि आदिवासी जनजातिको अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गएकिा छन् । धारा ५१ को (ञ) (८) मा, ‘आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संम्बर्द्धन गर्ने’ भनिएको छ ।

जनजातिका लागि छुट्याइएको सीटमा भने मानव विकास सूचकांकमा अग्रस्थानमा रहेका जनजातिहरूकै बोलवाला छ । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतले त्यसमा वीरलै अवसर पाएका छन्

धारा ८४ र १७६ मा संघीय संसद र प्रदेशसभा सदस्यका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारी दिँदा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रबाट जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति, २६३ मा थारु आयोग गठन र धारा २६७ मा नेपाली सेनामा भर्ना लिँदा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

समग्रमा भन्दा कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने स्थानमा आदिवासी जनजातिको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका यी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि भने कानून निर्माणमै जोड दिनुको विकल्प देखिँदैन ।

जनजाति नेतृत्वले देखाउला हिम्मत ?

राज्यका विभिन्न निकायमा जनसंख्याको अनुपातमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व नभएको राज्यले नै स्विकार गरेको छ । न्यून प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सम्बोधन गर्न केही सुधारात्मक प्रयास पनि भएका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएकालाई ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

यतिबेला महिलालाई आरक्षित प्रतिशतमध्ये महिलाभित्र पनि जातीय, क्षेत्रीयरुपमा सहभागी बनाउनु पर्ने सवाल छलफलमा आउन थालिसकेको छ । तर, जनजातिका लागि छुट्याइएको सीटमा भने मानव विकास सूचकांकमा अग्रस्थानमा रहेका जनजातिहरूकै बोलवाला छ । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतले त्यसमा वीरलै अवसर पाएका छन् ।

सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरूमध्ये सबैको आर्थिक, सामाजिक हैसियत समान छैन । आरक्षणले नै पछाडि परेका समुदायको हित गर्छ भन्ने मान्ने हो भने जनजातिमध्ये अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत जातिलाई पहिलो प्राथमिकतामा किन नराख्ने ? जनजातिका लागि छुट्याईएको सीटमा मानव विकास सूचचांकको पुछारमा रहेका जाति नपुगेसम्म हामी लिँदैनांै भन्ने आँट देखाउन किन ढिलो गर्ने ? के अहिलेको जनजाति नेतृत्वले मेरो समुदायमा सबैभन्दा पछि परेकालाई पहिला देऊ अनि म लिउँला भन्ने हिम्मत देखाउन सक्छ ?

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसक्नुका धेरै मध्ये एउटा कारण थियो, संघीयता । दुई वर्ष म्याद थप्दा पनि संविधान बन्न नसकेपछि दलहरूलाई एक किसिमले संविधान जसरी पनि जारी गर्नै पर्ने दवाब थियो । त्यतिबेलाका प्रमुख दलहरू माओवादी, कांग्रेस र एमाले पहिचान र भूगोलका आधारमा प्रदेशहरूको नाम राख्न करिब-करिब सहमत जस्तै भइसकेका थिए । तर जनजाति ककस, महासंघ लगायतले जातीय पहिचानलाई मात्रै नामाकरणको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने अडान राखे ।

त्यतिबेला जनजाति नेतृत्वले ‘मैले भनेकै ठीक हो’ भन्ने अडान नलिएको भए राजनीतिले अर्को मोड लिनसक्थ्यो भन्ने एकथरीको तर्क छ । त्यतिबेला उनीहरू मुलुकको वस्तुगत यथार्थतालाई आत्मसात गरेर समझदारीको विन्दु खोज्न अग्रसर नभएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यतिबेला उठाइएका थारुको वडघर, मगरको भेजा जस्ता परम्परागत संगठनबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ भन्ने माग कति व्यवहारिक थियो वा छ ? आधुनिक न्याय प्रणालीसँग तादम्य नगरी प्रथाजन्य कानुनको एकोहोरो वकालत वास्तविकताको कति नजिक छ ? केही जनजाति बौद्धिकले भनेजस्तै ‘आदिवासीवाद’को अस्तित्व छ ?

आदिवासी जनजातिसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका कानुन निर्माणका विषयमा पर्याप्त छलफल र सहभागिता आवश्यक पर्छ । तर, जनजातिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानून कस्तो बन्दैछन् भन्नेमा एकाधबाहेक जनजाति संघसंस्था र नेतृत्व नै वेखबर छन्

महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेर्पा ०६८ सालमा बालुवाटारमा भएको बैठकमा आफूहरू बहुपहिचानका लागि तयार भए पनि संविधान बन्न नसकेको बताउँछन् । ‘जसरी पनि संविधानसभा विघटन गराउन लाग्नु भएका गैर-जनजाति नेताहरू त्यतिबेला सफल भएकै हुन तर दोष चाहिं हामीमाथि थोपरियो’, शेर्पा भन्छन् ।

आदिवासी जनजातिको ५९ जातिभित्र सूचिकृत थारुका लागि संविधानले छुट्टै आयोगको व्यवस्था गर्‍यो । अरुण पूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेशसभामा एक सांसद पठाउन सफल भयो । जनजाति अधिकारकर्मीहरू जनजातिभित्र पनि राजनीतिक दल स्थापना गरेका वा आन्दोलन गर्ने ल्याकत भएकाले बढी अधिकार प्राप्त गरेको बताउँछन् ।

‘यो उदाहरणको सन्देश हो, जनजातिहरूले आफ्नो अधिकारका लागि आफै संघर्ष गर्नुपर्छ’ महासंघका उपाध्यक्ष छन्त्याल भन्छन् । महासंघले गाउँ-गाउँ पुगेर अधिकारको विषयमा जागरुक बनाउने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेर्पा भने संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा जोडदिनुपर्ने बताउँछन् । उनी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजातिका सामूहिक मानवअधिकारको संरक्षण, सम्र्बनका लागि संविधान संशोधन, संविधानअनुसारको कानून निर्माणका लागि दबाव र कानून निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

संवैधानिक व्यवस्था आंशिक सुधार मात्रै भएको डा. चेम्जोङको तर्क छ । विगतदेखिका ऐनकानूनले लाखापाखा पारिएका आदिवासी जनजाति लगायत मिलेर छुट्टै पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघीय संसद् धमाधम संविधानअनुसारका कानुन निर्माणमा लागेको छ । नयाँ कानुन निर्माण र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छ । आदिवासी जनजातिसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका कानुन निर्माणका विषयमा पर्याप्त छलफल र सहभागिता आवश्यक पर्छ । तर, जनजातिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानून कस्तो बन्दैछन् भन्नेमा एकाधबाहेक जनजाति संघसंस्था र नेतृत्व नै वेखबर छन् । महासंघका एक पूर्वमहासचिव भन्छन्, ‘भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको पोखिन सक्छ भन्ने नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन ।’-अनलाइन खबरबाट साभार गरिएको

  • 12
    Shares